गण्डकी प्रदेशभित्र रहेका प्राकृतिक स्रोतहरुको संरक्षण, सम्वर्द्धन, विकास, विस्तार र सदुपयोग गर्दै उक्त स्रोतहरु मार्फत् प्रदेशको समृद्धि र विकास गर्ने उद्देश्यले गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रदेश सरकार स्थापना भई मिति २०७४/१०/२२ मा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय स्थापना भयो । नेपालको संविधानको अनुसूची ६, ७ र ९ मा व्यवस्था भए वमोजिम प्रदेशको एकल र साझा अधिकार सूचीमा पर्ने उद्योग, पर्यटन, आपूर्ति, वाणिज्य, वन, वातावरण तथा भूसंरक्षणसँग सम्बन्धित विषयमा मन्त्रालयले काम गर्दछ ।

मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले वन, वातावरण तथा जलाधार क्षेत्रको संरक्षणको माध्यमबाट खेती योग्य भूमिको संरक्षण तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि, पानी मुहान, वन्यजन्तु र जैविक विविधताको संरक्षण लगायत वातावरणीय स्वच्छता कायम राख्दै उपलब्ध स्रोतको दिगो उपयोग मार्फत् अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउँछ । यसका अतिरिक्त वन र वातावरणका क्षेत्रमा जैविक विविधता, वातावरणीय सन्तुलन, जलवायु परिवर्तन जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूलार्इ सम्बोधन गर्न अग्रसर छ । सहकार्य, सहअस्तित्व र साझेदारीको अवधारणालाई आत्मसाथ गर्दै नेपाल सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, उपभोक्ता, नागरिक समाज र अन्य सरोकारवालासँग हातेमालो गर्दै उद्देश्य प्राप्तिमा अघि बढिरहेको छ ।

सांगठनिक रुपमा प्रदेशमा रहेका तालतलैयाको संरक्षण, विकास र प्रबर्धनका लागि प्रदेश सरकारले मिति २०७६/११/२८ ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणको स्थापना गरेको छ । प्रदेशभर कार्यक्षेत्र भई ११ वटा डिभिजन वन कार्यालय र २ वटा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयलाई अनुगमन, निरिक्षण र निर्देशन लगायतका कार्य गर्न प्रदेशमा वन निर्देशनालय रहेको छ । प्राविधिक बिषयमा तालिम मार्फत कर्मचारीको दक्षता, क्षमता र सीपको विकास तथा पुनर्ताजगी गर्दै वन र वातावरण बिषयमा प्रभावकारी अध्ययन अनुसन्धानलाई जोड दिन वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र रहेको छ ।

वन निर्देशनालयको कार्य विवरण

वन निर्देशनालयले गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा रहेका ६२ वटा सव डिभिजन वन कार्यालय, ११ वडा डिभिजन वन कार्यालय र २ वटा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले अनुगमन, मूल्याङ्कन र निर्देशन लगायतका कार्य गर्दछ । यस निर्देशनालयले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयबीच पुलको काम गर्दछ भने प्रादेशिक तहमा अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयसँग समन्वय र सहकार्य समेत गर्दछ। वन निर्देशनालय र डिभिजन वन कार्यालय र भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयमा गरी कुल जम्मा ६१० जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ । निर्देशनालयमा विभिन्न तहमा गरेर २८ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ । यस बाहेक वन तथा वन्यजन्तु संरक्षण शाखा, वन व्यवस्थापन तथा सूचना शाखा, योजना तथा अनुगमन शाखा, जलाधार व्यवस्थापन तथा समन्वय शाखा र कर्मचारी तथा आर्थिक प्रशासन शाखा गरी पाँच वटा शाखा रहेका छन् ।

तालिका नं. १०. कार्यालय अनुसार कर्मचारीको विवरण